ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 88ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੀਐੱਮ) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਿਢੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਏਜੀਐੱਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2024 ਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਏਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਸਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਤਿਨ ਪਰਾਂਜਪੇ, ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗ ਗਾਂਧੀ 2016 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।