ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੂਲੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ housing corporation ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ housing corporation 'ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ New Town ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Posted By: Rajnish Kaur