ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੁਜਾਤਾ ਮਨੋਹਰ, ਮੁਕੁੰਥਕਮ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁਰੱਪ (ਡਬਲਯੂਐੱਸਜੀ) ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਬਲਯੂਐੱਸਜੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਈਪੀਐੱਲ ਗਰਵਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐੱਸਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਮੇਤ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਬਿਟ੍ਲ ਐਵਾਰਡ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੰੂ ਏਸਕ੍ਰੋ 'ਚ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।