ਪਵਨ ਜੈਸਵਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਆਨਰਿੰਗ ਦਿ ਆਨੇਸਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ਅਪਨਾਪੈਸਾ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਬਲਵੰਤ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਟੋਮੋਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਚੁਣਨ 'ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਯੂਨਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੀ ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਪੇਜ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਹੀ provision ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਦੋ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Posted By: Ramanjit Kaur