ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : Modi Government 2.0 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ Income Tax 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਜਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ :

ਕਲਡੋਰ ਬਜਟ : ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 1957-58 ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ 15 ਮਈ, 1957 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 1957-58 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਾਨ-ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 400 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿ ਬਲੈਕ ਬਜਟ : ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 1973-74 ਦਾ ਬਜਟ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤਰਾਓ ਬੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ 'ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੱਦ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਘਾਟਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰਪਾਤ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 1991-92 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਮਾਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਰੀਮ ਬਜਟ : ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 1997-98 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand