ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਓਵਰਫਲੋਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਆਸਾਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੌਰੋਇੰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਤੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ECB ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ NPA ਅਤੇ NCA ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ

ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.95 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 45 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ।

3.5 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ

ਅਫੋਰਡੇਬਲ, ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LIC ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ NPA ਤੇ NCA ਨਾ ਹੋਣ।

ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ...

  • ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LIC ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਪੈਸਾ
  • ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ECB ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼
  • ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਮਿਡਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਫੰਡ
  • 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ
  • ਫੋਰੈਕਸ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
  • ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
  • ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ
  • 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ
  • ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  • ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ
  • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਫੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ
  • RODTEP 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕ ਸਹਾਰੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
  • ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਈ ਰਿਫੰਡ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
  • ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਈ-ਰਿਫੰਡ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
  • ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ
  • ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ RoDTEP ਸਕੀਮ
  • MSME ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ
  • GST ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ IES ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ
  • ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ MEIS ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ
  • MEIS ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ RoDTEP
  • ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ
  • ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ
  • 25 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
  • ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ
  • 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ
  • ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਈ-ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ
  • ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਉਟਫਲੋ ਵਧਿਆ ਹੈ
  • ਐੱਫਡੀਆਈ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ : ਸੀਤਾਰਮਣ
  • ਸੀਪੀਆਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ 4 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
  • ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
  • ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
  • ਫਿਕਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵਾਧਾ

Posted By: Seema Anand