ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

CBDT ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ AKM ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਲ ਹੀ, ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ," ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194N ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਾਰਟਨਰ, ਨੰਗੀਆ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਐਲਐਲਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Posted By: Sandip Kaur