ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਗਰਣ ਸਪੈਸ਼ਲ। 01 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

1. ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੈੱਸਬੀਆਈ) ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਗਈ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

2. ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਥਲੀ ਐਵਰੇਜ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੰਥਲੀ ਐਵਰੇਜ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬੈਲੇਂਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ 50 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਲੱਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

3. ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL) ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ RC ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ DL ਅਤੇ RC ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

4. ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੋਆ 'ਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 37ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂਂ 7500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਈਡ ਫਾਸਟਨਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਏਐੱਨਐਕਸ-1 ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ 01 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾਤਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ 3ਬੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ।

6. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

7. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ

ਬੀਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 01 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰਜ 17.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

Posted By: Akash Deep