ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਲੱਖਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਸਪੈਟੀਲਿਟੀ, ਰਿਟੇਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਰਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਲਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਲਾਟ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

- ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 80-ਡੀ ਤਹਿਤ ਸਮੱੁਚੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

- ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਸੀਆਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ।

- ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਲਗਪਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉੁਚਿਤ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ’ਤੇ ਛੋਟ ਹੈ।

Posted By: Harjinder Sodhi