ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2208 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2494 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ 312987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਯਾਨੀ ਜਾਣਬੁੱਧ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 2017 ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 2208 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2494 ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਐੱਨਪੀਏ) 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ 573202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ 492632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 402015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 175876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 131894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਟਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਨਪੀਏ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ 11.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 9.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ

ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 49000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਮ 24356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 24586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਹ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਨੈੱਟ ਇਨ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 3.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।

Posted By: Jatinder Singh