ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ‘ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਦਾਅਵਿਆਂ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ, ਆਮ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਰਤ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰੱਖਿਆ ਪਾਲਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ।

Posted By: Harjinder Sodhi