ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਰੀ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 28.4 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਐੱਮਈਪੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur