ਲਖਨਊ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਾਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਖਨਊ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਵੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਨਾ ਮੇਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ Triangulation ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

GST Council ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ GST Council ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ Input tax credit refund ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਕੋਰਟ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45 ਵੀ ਬੈਂਠਕ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 20 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ

Petrol- Diesel Price: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ (Petrol-Diesel Price Hike) ਦੀਆਂ ਵਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ Panel Goods and Service Tax (ਜੀਐੱਸਟੀ) ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, consumer price ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਸਵ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 45ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ?

ਦਰਅਸਲ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਬਾਲਣ (fuel) ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸਵ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।

ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਦ ’ਚ 67,895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ’ਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ।

Posted By: Rajnish Kaur