ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਦੇ ਆਈਪੀਓ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LIC ਦੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ LIC ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 73 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਪੋਨਮਲ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

LIC IPO ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। LIC ਦੇ IPO ਦੇ ਤਹਿਤ 16,20,78,067 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲੀ 2.95 ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। QIB ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ 2.83 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 3.95 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ 11.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,96,48,427 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 8,61,93,060 ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NII ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 2.91 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur