ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐੱਸ-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐੱਸ-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੀਐੱਸ-4 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2016 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੀਐੱਸ-5 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ 2020 ਤਕ ਬੀਐੱਸ-6 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੀਐੱਸ-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੀਐੱਸ-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਐੱਸ-ਚਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ

ਬੀਐੱਸ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਐੱਸ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਬੀਐੱਸ-4 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬੀਐੱਸ-6 ਦੇ ਵਾਹਨ ਹਵਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣਗੇ।

Posted By: Seema Anand