ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ National council JCM ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ Department of Personnel & Training ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੁੱਲ Freeze Dearness allowance ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 29 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ (Corona Mahamari) ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance) ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 3 ਕਿਸਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐੱਮ) ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬੈਠਕ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਸੀਐੱਮ ਦੇ Secretary (Staff Side) ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ finance ministry ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (department of personal and training) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 7th Pay Commission ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ Dearness Allowance ਦੇ Arrear ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ Arrear ਦੇਵੇ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਕੌਣ-ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਬੈਠਕ ’ਚ


ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ secretary ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ ’ਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ 1rrear ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਬੈਠਕ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ


1. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸ


2. ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ’ਤੇ Reimbursement ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ


3. Central government health services ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ Pensioner ਦੇ indoor treatment ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ Reimbursement ਮਿਲੇ।


4. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Central Government ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ Hospital Patient care allowance ਮਿਲੇ।


5. ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ Health insurance scheme ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


6. ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ General Provident fund (GPF) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।


7. Group Insurance Scheme ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ।


8. 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ।


9. Dearness allowance ਤੇ Dearness Relief ਨੂੰ fridge ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ।


10. ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।


32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਸਕਦੈ ਡੀਏ


ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਡੀਏ ਦੀ ਰਕਮ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 21 ’ਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Posted By: Rajnish Kaur