ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਕਾਰਡ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ...

ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤਕ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ 'ਚ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵਾਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand