ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ (ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਂਡ (4 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ। ਮਈ 2022, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 7.04 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Posted By: Sandip Kaur