ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 6 ਤੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RBI ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਮ ਦੇਬਾਬਰਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਕੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RBI ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur