ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ 24 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਪੋ ਲਿੰਕਡ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (+, - 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਈਟ ਫ੍ਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਬੈਜਲ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।''

Posted By: Sunil Thapa