ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ) ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ 2019-20 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਇਹ ਟੀਚਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹਿਜ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜੋਖ਼ਮ ਰਹੇਗਾ।

ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਪਾਈ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਐਫਆਰਬੀਐੱਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ।'

ਬਾਕਸ

ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਫਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਉਪ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।