ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੋਰੋਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ MSME ਵਸੂਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 6 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ 2.0 ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਨ-ਟੈਪ ਲਿਕਵਡਿਟੀ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕਵਡਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Posted By: Sunil Thapa