ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ 'ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸਰ


ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ...


ਹੋਮ ਲੋਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ

ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਈਐੱਮਆਈ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 168.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼

ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਲੱਭਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।


ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਬਾਂਡ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਏਗੀ। ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਇਕਵਿਟੀ

ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਵਿਟ ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।


ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਇਕਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੁਅਰਸ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦੇ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।


ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 2.19 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਸੀ।

Posted By: Amita Verma