ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ GPF ਖਾਤੇ 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। GPF ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

The General Provident Fund (Central Services)

The Contributory Provident Fund (India)

The All India Services Provident Fund

The State Railway Provident Fund

The General Provident Fund (Defence Services)

The Indian Ordnance Department Provident Fund

The Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund

The Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund

The Defence Services Officers Provident Fund

The Armed Forces Personnel Provident Fund

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ (EPF) 'ਤੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਟੀ), ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। CBT EPFO ​​ਦੀ ਸਿਖਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2018-19 'ਚ ਇਹ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ EPF (ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ) ਵਿਆਜ ਦਰ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 2012-13 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। EPFO ਨੇ 2016-17 'ਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2017-18 'ਚ 8.55 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2015-16 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

Posted By: Tejinder Thind