ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਆਪਰੇਟਿਵ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਗਾਮੀ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 4355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ, ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਬੀ ਭੋਰੀਆ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ ਢੂੰਡ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਸੀ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਆਈ ਚਾਂਗਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।


ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਘਪਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ ਦ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਡਿਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ।


ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼, ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਇਨਫਾਸਟੱਕਚਰ ਲਿਮ. (ਐੱਚਡੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।


ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

Posted By: Rajnish Kaur