ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 67 ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 14,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 6,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ AA ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਸ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰਜ਼ ਨਾਲ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਲਿਕਿਵਡਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਲਿਕਿਵੀਡਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਪ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਾਂਡਸ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਵਾਰ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 12 ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ 3,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡਸ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 1,357 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 29 ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ 4,540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡਸ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 23 ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ 5,710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ COVID-19 ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਗ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Posted By: Ravneet Kaur