ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਤੇ 22 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ ਡੇਵਲਪਰ HDIL ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਜੂਨ, 2020 ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

RBI ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ Yes Bank ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਪੜਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੱਟਾ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ SBI ਨੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ PMC Bank ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ RBI ਨੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Posted By: Amita Verma