ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਫ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨੂੰ Basic Salary ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਕੀ ਪੀਐੱਫ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਂਡ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-1952 ਤਹਿਤ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੀਐੱਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀਐੱਫ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-2 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖੰਡ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ Retail Price Index ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ EPFO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ PF ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਸ਼ (ਹਰੇਕ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

Posted By: Seema Anand