ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, Petrol-Diesel : ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 77.60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 68.40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20 8.20 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

Posted By: Ramandeep Kaur