ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 30,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਟੇਟ ਰਿਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਡੇਟ ਰੀਜਿਓਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟਿਡ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। NARCL 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ

ਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਯਾਨੀ) ਕੱਲ੍ਹ ਲਖਨਊ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur