ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਗੋਰਖਪੁਰ : ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 43 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਆਫਸਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐੱਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੈਲਰੀ ਸੋਧ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਗਿਆਰਵੇਂ ਸੈਲਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੜੌਦਾ ਯੂਪੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਸਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Posted By: Ramanjit Kaur