ਹੌਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼; ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ Petrol-Diesel ?

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੌਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Cruide Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੌਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10,000 ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 15% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹਨ ਕਰੂਡ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ?

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਮੈਕਸ (Comex) 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 1.56 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 1.42 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ (crude price crash) ਦੇ ਨਾਲ 89.88 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (crude price today) 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਟ 'ਚ 1.26 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.19 ਡਾਲਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 93 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (crude rate today) 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐੱਮਸੀਐਕਸ (MCX) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੂਡ 120 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਕੇ 8578 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 8679 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੋਅ ਲੈਵਲ 8578 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਿਹਾ।

32 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੌਰਮੁਜ਼ 'ਚ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੀਬ 45% ਘਟ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਗਪਗ 3.2 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.75 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਪਲਾਈ

ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਗਪਗ 50% ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 75% ਸਮਰੱਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ?

ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

1991 'ਚ ਕੁਵੈਤ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ।

ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੀ

ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਖਾਲੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 55 ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਢੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

OPEC+ ਕੋਟਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। OPEC+ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਮਟ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 1.25 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਪਗ 1.04 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ?

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੌਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਰੰਤ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਰੂਡ ਸਸਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੌਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।