ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏਜੀਆਰ) ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਤਹਿਤ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਜੀਆਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੇ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤ੍ਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਏਜੀਆਰ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ 'ਤੇ 48,489 ਕਰੋੜ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ 21,953.65 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਰਮਦਾ ਵੈਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਸ 'ਤੇ 15,019.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਟੇਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੀਆਰ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ 2007-08 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 201819 ਤਕ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਨੂੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ 48,489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੀਆਰ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਜੀਆਰ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਮ ਫੀਸ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 1,83,076 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।