ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਨਐਸਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2107-18 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਰੰਗਾਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕੋਨਾਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਾਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੂੰ ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Posted By: Tejinder Thind