ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਜੀਵਾੜਾ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਹਨ। ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਟੀਚਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਖਰੀਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ 'ਬੇਨਾਮੀ' ਲੇਣਦੇਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।

Posted By: Amita Verma