ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਸੀਐੱਲਆਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਣਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ (ਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਟੋ ਵਰਗੇ ਲੋਨ) ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲੋਨ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'

ਬੈਂਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਐੱਮਸੀਐੱਲਆਰ ਜਾਂ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲਜ਼ 'ਤੇ ਯੀਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਉਧਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 'ਚ 1.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਚ ਲਗਪਗ 0.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ।

Posted By: Seema Anand