ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
ਕਿੰਨਾ ਹੈ LIC ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 30,127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 56,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ LIC ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ LIC ਦੀ ਕੁੱਲ AUM ਦਾ ਸਿਰਫ 0.975% ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕਰਾਡ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1938 ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By: Sarabjeet Kaur
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.