ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਐੱਮਡੀਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਰੱਖਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇਣ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 2007 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

Posted By: Seema Anand