ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਨੇਵਾ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਨੇਗਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

WTO ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਰੂਗਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ WTO ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ WTO ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ WTO ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Posted By: Jaswinder Duhra