ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ "ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 'ਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 26.2 ਫ਼ੀਸਦ, ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ, ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 6.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।'

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਵਾਕਿਸ ਦਰਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਾਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਦਾਰ ਮੁਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਵਾਈਵਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand