ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਸਿਬਿਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤਕ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 8.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ 2.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,236 ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 30,359 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 5.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 6,897 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 13,669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 572 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ’ਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਬਾਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 7,594

ਦਿੱਲੀ 2,862

ਤੇਲੰਗਾਨਾ 1,319

------------

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਦੇਵੀਦਾਸ ਤੁਲਜਾਪੁਰਕਰ, ਕਨਵੀਨਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼।

Posted By: Sandip Kaur