Pension Scheme : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NPS (New Pension Scheme) ਤੇ OPS 'ਚ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। NPS ਇਕ Contributory Pension Scheme ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ NPS ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮਰ, Subscription Period, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ, Annuity Option ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ PFRDA ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ PFRDA 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੇਸੀਐੱਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ NPS ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ "ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਕੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅੰਸ਼ਦਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2009 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਸਵਥਾ 'ਚ ਲਾਭ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

Posted By: Seema Anand