ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਸਟਲਿਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਐੱਮਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.9 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 0.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜਾਰਜੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 1.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਚ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।