ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਈਪੀਓ ਆਫ਼ਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲਆਈਸੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਪੀਓ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਈਪੀਓ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਦੀਪਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Deloitte ਤੇ SBI Caps ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਦੀਪਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਲਆਈਸੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Posted By: Harjinder Sodhi