ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਰਟ ਨੂੰ ਮਾਲ ਤੇ ਸਵੇਾ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Zomato-Swiggy ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, Zomato-Swiggy ਜ਼ਰੀਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਸੀਏ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਵਕਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ Zomato-Swiggy ਜਿਵੇਂ ਡਲਿਵਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Posted By: Sunil Thapa