ਚੇਨਈ, ਪੀਟੀਆਈ ; ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਪਰ-ਟੂ-ਬੰਪਰ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। IRDA ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 13 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਕਟ 'ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

IRDAI, GIC ਤੇ SIAM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੀਮਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ IRADI ਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਿਧੀਵਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Posted By: Seema Anand