ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ’ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੌਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਵਸਥਾ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲਡ ਹੈਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁਣ ਤਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਮਾਪਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੋਈ।

14 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਆਏ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਲਡ ਜਿਊਲਰੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Posted By: Seema Anand