ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਏਐੱਨਆਈ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਿਆਜ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। TDS ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰ ਬਿਆਜ਼ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GDP Growth 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

- ਇਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2020 ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

- 'ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2020 ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

- 'ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2020 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ,2020 ਤਕ ਸੀ।

- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਤਿਮਾਹੀ ਤਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

- ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

- ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

- 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਓਚੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਬੇਂਚਰਜ਼ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

- ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

- ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਲਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Posted By: Amita Verma