ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ

ਬੈ ਠਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਸੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 13 ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲਾਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਥੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ 97,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਗਾਮੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Posted By: Ravneet Kaur