ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ 5 ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਲੋਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ Securities ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ Securities ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ Securities ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਸਡੀਐੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Posted By: Ravneet Kaur